Parth Pawar Land Scam Case: पुण्यातील कोरेगाव येथील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे वादळ उठले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर सरकारी जमीन केवळ 300 कोटींना विकत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते एकनाथ खडसे यांनी केलेल्या उघडकीनंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही जमीन महार वतनाची नसून सरकारची मालकीची जमीन आहे, आणि याचे पुरावे त्यांच्या जवळ आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूत

अंबादास दानवे (शिवसेना – ठाकरे गट) यांनी केलेल्या खुलाशानुसार, कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे 1800 कोटी रुपयांची जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केवळ 300 कोटींना खरेदी केली.
त्याहूनही आश्चर्य म्हणजे या व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचे समोर आले आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेतला व्यवहार केवळ 27 दिवसांत पूर्ण झाला, तसेच उद्योग संचालनालयाने 48 तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ केल्याचेही दानवे यांनी सांगितले. Parth Pawar Land Scam Case
अंबादास दानवेंच्या म्हणण्यानुसार, पार्थ पवार यांच्या कंपनीचे भांडवल फक्त एक लाख रुपये असूनही त्यांनी कोरेगाव पार्कमध्ये IT पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची योजना दाखवून हा व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. Parth Pawar Land Scam Case
Vedika Foods Brand In Maharashtra : Order Now ही कंपनी हेल्थ वरती खूप लक्ष देते, याचे products खूप चविस्ट आणि मजेदार लागतात खाण्यासाठी. नक्की ऑर्डर करा.
🔹 एकनाथ खडसे यांचा मोठा गौप्यस्फोट

या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की,
त्यांनी पुढे म्हटले की, ही जमीन पूर्वीपासूनच वादग्रस्त होती. आपण मंत्री असताना या जमिनीचा व्यवहार मंजूर करण्यासाठी राजकीय दबाव टाकण्यात आला होता, परंतु त्यांनी फाईल मंजूर करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या प्रकरणामागे राजकीय वरदहस्त असल्याचे संकेत खडसे यांनी दिले. Parth Pawar Land Scam Case
🔹 चौकशीची मागणी आणि नार्को टेस्टचा मुद्दा
एकनाथ खडसे यांनी पुढे जोरदार मागणी केली की,
त्यांच्या मते, या चौकशीतून खरे दोषी कोण आहेत, कोणकोण सहभागी होते आणि राजकीय हस्तक्षेप कितपत झाला, हे सर्व सत्य बाहेर येईल. Parth Pawar Land Scam Case
🔹 राजकीय पार्श्वभूमी आणि परिणाम

पार्थ पवार हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र असून, या प्रकरणामुळे अजित पवारांच्या गटावर थेट दबाव निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी हे प्रकरण राजकीय भ्रष्टाचाराचे ज्वलंत उदाहरण ठरवले असून, राज्य सरकारकडून स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात येत आहे.
दरम्यान, अजित पवार गटाने या आरोपांना राजकीय हेतूने प्रेरित म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पार्थ पवार यांच्या कंपनीने जमीन कायदेशीर मार्गाने खरेदी केली असून, कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नाही.
🔹 सरकारची भूमिका

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, Parth Pawar Land Scam Case
“जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत जर कोणतीही अनियमितता आढळली, तर त्याची चौकशी केली जाईल. नियमांनुसार सर्व कारवाई केली जाईल.”
मात्र, विरोधकांनी या प्रतिक्रियेला फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यांचा दावा आहे की राजकीय दबावामुळे हे प्रकरण दाबून टाकले जाऊ शकते.
🔹 पार्थ पवार कंपनीवर प्रश्नचिन्ह
पार्थ पवार यांच्या कंपनीने अल्प भांडवलात एवढा मोठा व्यवहार कसा केला, हा मुख्य प्रश्न आहे.
- केवळ 1 लाख रुपयांच्या भांडवलावर 1800 कोटींचा व्यवहार
- 300 कोटींना खरेदी केलेली जमीन बाजारभावापेक्षा 6 पट कमी किंमतीत
- फक्त 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी
- 27 दिवसांत पूर्ण प्रक्रिया Parth Pawar Land Scam Case
या सर्व बाबींमुळे व्यवहारावर गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत.
🔹 खडसे यांचे राजकीय अनुभवाचे विधान
एकनाथ खडसे यांनी आठवण करून दिली की, ते स्वतः राजस्व मंत्री असताना या फाईलची तपासणी केली होती.
त्यांनी सांगितले,
“त्या वेळी देखील काही लोकांनी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण सरकारच्या मालकीच्या जमिनीचे खाजगीकरण करण्याचा हा प्रकार मी थांबवला होता.”
त्यांच्या या विधानामुळे प्रकरण आणखी गंभीर झाले असून, राज्य सरकारवर कारवाईसाठी दबाव वाढला आहे.
🔹 विरोधकांचा हल्ला आणि पुढची दिशा

विरोधकांनी हे प्रकरण ‘पॉवर पॉलिटिक्सचा गैरवापर’ असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात की, अजित पवार यांच्या कुटुंबाने राजकीय प्रभाव वापरून सार्वजनिक संपत्ती खाजगी हाती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यावर सरकारकडून स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशीची मागणी होत आहे.
राज्याच्या राजकारणात हे प्रकरण नवीन सत्तासंघर्षाचे केंद्रबिंदू बनले आहे.
🔹 निष्कर्ष
पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरण हे महाराष्ट्रातील राजकीय आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले आहे.
एकनाथ खडसे यांचा गौप्यस्फोट, अंबादास दानवेंचे आरोप आणि सरकारची सावध प्रतिक्रिया या तिघांच्या संयोगाने हे प्रकरण आणखी गडद बनले आहे. Parth Pawar Land Scam Case
जर या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली, तर महाराष्ट्रातील राजकीय नकाशावर याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
