प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) आणि मोठा बदल
free Ration: केंद्र सरकारच्या ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana’ (PMGKAY) अंतर्गत मोफत रेशन घेत असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सरकारच्या अनेक निरीक्षणांनुसार असे आढळून आले आहे की, अनेक अपात्र लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. यामुळे सरकारने आता कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयकर विभाग आता अन्न मंत्रालयासोबत डेटा शेअर करून अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेंतर्गत असलेल्या यादीतून वगळणार आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून काढण्याची प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी ठराविक निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आयकर भरणारे नागरिक तसेच सरकारी नोकरी करणारे कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नाहीत. मात्र, अशा लोकांनी चुकीच्या माहितीच्या आधारे लाभ घेतल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे सरकार आता डिजिटल डेटा विश्लेषणाद्वारे अपात्र लाभार्थ्यांना ओळखणार आहे आणि त्यांच्या नावांची यादी रद्द केली जाणार आहे.
2025-26 अर्थसंकल्पात पीएमजीकेएवायसाठी मोठी तरतूद
सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पीएमजीकेएवायसाठी 2.03 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे अनुदान चालू आर्थिक वर्षाच्या 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे. या योजनेमुळे गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मोफत धान्य पुरवठा होतो, त्यामुळे त्यांचा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होतो. free Ration
योजनेचा उद्देश आणि कालावधी वाढवण्याचा निर्णय
कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे सरकारने गरीब कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सुरू केली होती. ही योजना पूर्वी मर्यादित कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने या योजनेला वाढवण्याचा निर्णय घेत 1 जानेवारी 2024 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी लागू केले आहे.
डेटा शेअरिंगसाठी आयकर विभागाची भूमिका
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) एका कार्यालयीन आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे की, प्राप्तिकर महासंचालक (सिस्टम्स) यांना ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (DFPD) सहसचिवांना माहिती प्रदान करण्याचा अधिकार दिला जाणार आहे. free Ration
Important news has come out for the beneficiaries of the central government’s ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana’ (PMGKAY) who are getting free ration. According to several observations of the government, it has been found that many ineligible people are taking advantage of this scheme. Due to this, the government has now decided to take strict steps. The Income Tax Department will now share data with the Food Ministry and exclude ineligible beneficiaries from the list under the scheme.
डेटा पडताळणी आणि पात्रता निश्चिती प्रक्रिया
- आधार आणि पॅन पडताळणी:
- डीएफपीडी (DFPD) नवी दिल्ली येथील डीजीआयटी (सिस्टम्स) ला आधार किंवा पॅन क्रमांकासह लाभार्थ्यांची माहिती प्रदान करेल.
- जर पॅन दिलेला असेल किंवा आधार पॅनशी जोडलेला असेल, तर आयकर विभाग त्या व्यक्तीच्या प्राप्तिकर भरल्याबाबत तपासणी करेल.
- जर लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक पॅनशी जोडलेला नसेल, तर याबाबतची माहिती डीएफपीडीला दिली जाईल.
- सामंजस्य करार (MoU) आणि गोपनीयता:
- डेटा हस्तांतरण आणि गोपनीयतेसाठी डीजीआयटी (सिस्टम्स) आणि डीएफपीडी यांच्यात एक सामंजस्य करार (MoU) केला जाणार आहे. free Ration
- या करारात डेटा संरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था, माहिती वर्गीकरण आणि गोपनीयता याबाबत विशेष तरतुदी असतील.
सरकारचा कडक इशारा – फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणी अपात्र असूनही चुकीच्या माहितीच्या आधारे या योजनेचा लाभ घेत असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून अनुदानाची परतफेड करून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. free Ration
योजनेचा योग्य लाभ गरजूंनाच मिळावा
केंद्र सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे ही योजना गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांसाठी अधिक प्रभावी ठरणार आहे. गरीब कुटुंबांना योग्य वेळी धान्य मिळावे, यासाठी सरकार नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची पडताळणी करत आहे. free Ration
महत्त्वाचे मुद्दे (Summary Box)
PMGKAY अंतर्गत मोफत रेशन योजनेत मोठा बदल
आयकर विभाग अपात्र लाभार्थ्यांची यादी काढून टाकणार
सरकारने या योजनेसाठी 2.03 लाख कोटींची तरतूद केली
पाच वर्षांसाठी योजना वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय free Ration
फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार
हे पण वाचा: –Indian Railway Recruitment 2025: पूर्व मध्य रेल्वेमध्ये 1154 अप्रेंटिस पदांची भरती, त्वरित अर्ज करा!